January 20, 2025

आजादी के के बाद पहली बार उज्जैन में हुई कैबिनेट बैठक, शिवराज मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले, कार्तिक मेला मैदान पर होगी पीएम मोदी की सभा

श्री महाकालेश्वर का चित्र बीच में मुख्य रूप से रखकर कैबिनेट शुरू की गई।
कैबिनेट बैठक में मौजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह व अन्य कैबिनेट मंत्री गण।

उज्जैन। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मंगलवार को शिवराज केबिनेट की बैठक हुई। जिसमे तय हुआ कि 351 करोड से निर्मित श्री महाकालेश्वर कॉरिडोर को अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम से पहले विभिन्न धार्मिक सामाजिक आयोजन के माध्यम से सभी को इसमें आने का निमंत्रण सरकार देगी। कैबिनेट में दताना मताना हवाई पट्टी के विस्तारीकरण कर इसको एयरपोर्ट सा दर्जा देने के लिए भी प्रारंभिक रूप से ₹80 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

महाकालेश्वर सवारी में चलने वाले पुलिस बैंड का विस्तारीकरण कर अब इसे 11 से बढ़ाकर 37 पदों वाला किया जाएगा। आजादी के बाद यह पहली बार है जब उज्जैन में सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई हो। बैठक के उपरांत प्रशासनिक संकुल के मीडिया हॉल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की और अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित अन्य मंत्रियों ने कालिदास अकादमी संकुल में प्रबुद्ध जनों के साथ आयोजन को व्यापक रूप देने के लिए बैठक की और उसके बाद कार्तिक मेला मैदान सभा स्थल का निरीक्षण किया।

ये हुए अहम फैसले

  • 351 करोड़ से निर्मित महाकालेश्वर कॉरिडोर को महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा , 400 करोड़ के दूसरे चरण के काम भी जल्द शुरू होंगे।
  • लोकार्पण कार्यक्रम के बाद कार्तिक मेला मैदान पर पीएम मोदी की बड़ी सभा होगी। जिसमें 30 से 40 हजार लोगों के जुटने की उम्मीद है।
  • हवाई पट्टी का विस्तारीकरण कर इसे एयर पोर्ट की तरह विकास करेंगे, पहली बार में 80 करोड़ की लागत से ये काम होगा।
  • उज्जैन में 11 की जगह 37 पद वाला पुलिस बैंड होगा। नए पद स्वीकृत।
  • शिप्रा अविरल बहती रहे, इसके लिए प्रोजेक्ट बनाने की सेद्धांतिक स्वीकृति। रिवर फ्रंट की तर्ज पर घाट विस्तार होगा।
  • स्वच्छता लीग में एमपी का पहला स्थान आया है, नगरीय प्रबंधन व सबसे क्लीन सिटी में इंदौर नंबर 1, उज्जैन पर्यटन सेवा में अव्वल आया हे।
  • मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में उम्र वृद्धि की गई। अहर्ता भी 8वी कर दी गई।
  • जल जीवन मिशन में प्रदेश के 22 जिले के 90197 गावो में 17 हजार करोड़ रुपए की सतही नल जल योजना स्वीकृत।