उज्जैन। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन ने दुनियाभर को फिर चिंता में डाल दिया है। केंद्र सरकार के सभी राज्यों को मिले निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। कुछ दिन पहले ही शिवराज सरकार ने कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों को हटाया है लेकिन अब फिर से नयी पाबंदियां लगाना शुरू की गई है। जिसके तहत पूर्ण क्षमता से खोले गए पहली से बारहवीं तक के स्कूलों को अब वापस 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर विशेष निगरानी व विदेश से आने वाले लोगों को आइसोलेशन में रखने संबंधी गाइडलाइन तय की गई है। नए वेरिएंट के बहुत अधिक खतरनाक होने से डब्ल्यूएचओ ने भी विशेष सावधानी बरतने और सभी को कोरोना नियमो का सख्ती से पालन कराने की चुनौती दी है।

केंद्र से जारी निर्देशों के बाद शासन ने स्कूलों को 50 फ़ीसदी क्षमता से ही खोलने का आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फिलहाल सार्वजनिक व अन्य बड़े आयोजनों पर रोक नहीं रहेगी लेकिन लोग खुद नियमों का पालन करें ताकि संक्रमण का खतरा ना फैले। इसके साथ ही सभी जिलों में आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने और कोविड वार्डो में मरीजों के लिए जरूरी तैयारियां रखने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को तत्काल उपचार मिल सके। जरा सी चूक भी भारी पड़ सकती है डब्ल्यूएचओ की चेतावनी अनुसार दोनों डोज लगा चुके व्यक्ति भी नए वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है।
पीएम ने की हाई लेवल मीटिंग
साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ‘ओमिक्रॉन’ के डर ने दुनिया में एक बार फिर दहशत पैदा कर दी है। भारत में भी इसे लेकर सनसनी मच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना पर एक हाई लेवल मीटिंग की, तो राज्य की सरकारें भी इसे लेकर अलर्ट मोड में आ गई हैं। नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञों से सुझाव मांगा है।
तो बंद करना पड़ेंगे सार्वजनिक स्थल
मध्यप्रदेश में भी कोरोना के मामलों में पिछले 3 दिनों में तेजी आई है। करीब 130 नए मरीजों के सामने आने के बाद सरकार भी चिंता में है। माना जा रहा है कि ऐसे में बड़े धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर आवागमन नियंत्रित या पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सकता। क्योंकि जहां अत्यधिक लोग संपर्क में आते हैं वहां कोरोना का तेजी से फैलने का खतरा रहता है। मौजूदा हालातों के मद्देनजर मुख्यमंत्री 1 दिसंबर को क्राइसिस मैनेजमेंट समूहो के साथ चर्चा कर आगामी नियम तय करेंगे।

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